मुंबई- मागणी केलेल्या निधीच्या केवळ 60 टक्के निधी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षीसाठी उपलब्ध झाल्याने पोलीस महासंचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. राज्यातील घटक प्रमुखांना निधी वितरीत करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामध्ये विद्युत उपकरणासह पोलीस वाहनांचा अनावश्यक वापर टाळून इंधन खर्चात बचत करण्याचे निर्देश पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सर्व पोलीस आयुक्तांसह अधिक्षक व इतर घटक प्रमुखांना दिले आहेत.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबधित राहावी म्हणून पोलिसांना आवश्यक तेवढी साधन, सामुग्री, कर्मचारीबळ देण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने यापूर्वी अनेकवेळा दिले आहे.
याबाबत गृह राज्यमंत्री, गृहविभागाचे सचिव, प्रधानसचिव, अतिरिक्त सचिव, अपर सचिव यांच्यास्तरावर बैठका झाल्या. आतापर्यंत झालेल्या बैठकांना पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त (स्वतंत्र कारभार) यांच्यासह महत्वाचे पोलीस अधिकारी हजर होते. मात्र बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांपैकी केवळ 40 ते 55 टक्केच निर्णयांची अमलबजावणी होत असल्याचे सांगण्यात आले.
आता तर थेट पोलीसदलाला दिलेल्या जाणार्‍या निधीलाच कात्री लावण्यात आली आहे. सन 2019-20 या वर्षीसाठी राज्य पोलीस महासंचालक कार्यालयाने गृहविभागाकडे मागितलेल्या निधीपैकी केवळ 60 टक्केच निधी उपलब्ध झाला आहे. तो निधी डिसेंबर 2019 पर्यंतचा आहे. मिळालेल्या निधीतुन अनेक घटकांनी खर्च केलेला आहे. तर काही बांबीसाठी निधी कमी पडत असल्याने त्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र सरकारकडून संपुर्ण निधी न मिळाल्याने उर्वरित निधी घटकांना वाटप करण्यात पोलीस महासंचालकांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे उपलब्ध झालेल्या निधीतुन बचत होणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता घटकप्रमुखांकडून होणार्‍या संभाव्य खर्चात काटकसरी करण्याचे निर्देश पोलीस महासंचालकांनी दिले आहेत.
बचतीत दुरध्वनी, बल्ब, पंखे,यंत्रे बंद ठेवणे, वाहनांच्या इंधन खर्चात कपात करणे, पाणी या बाबींचा अनावश्यक वापर टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतिरिक्त अनुदानांची माहिती देताना ती अवाजवी नसावी. जर केलेल्या मागणीनुसार खर्च झाला नाहीतर त्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे असेही सांगण्यात आले.
