मुंबई : कोरोना व्हायरसचा वाढता संसर्ग पाहता सर्वच ठिकाणी लॉकडाऊनचे नियम अधिक सक्तीचे करण्यात आले आहेत. त्यातच लॉकडाऊनच्या या काळात आता विविध ठिकाणी अडकलेल्यांना आपल्या मुळ गावी, घरी परतण्याचे वेध लागले आहेत. जवळपास दीड महिन्याच्या मोठ्या कालावधीनंतर आता मुंबई, पुण्यासारख्या विविध शहरांमध्ये असणाऱ्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णय़ामुळे आता राज्यातच विविध ठिकाणी अडकलेल्या मंडळींनाही स्वगृही पोहोचता येणार आहे. या मंडळींना त्यांच्या गावी पोहोचवण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे.
याकरता लाल परी, अर्थात एसटीची मदत घेतली जाणार आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी असणाऱ्या लोकांना त्यांच्या गावांच्या दिशेने पाठवण्यासाठी एसटीच्या जवळपास १० बस आणि कैक फेऱ्या याअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मदत व पुनर्वसन विभाग यासाठीचा खर्च उचलणार आहे. राज्यात अडकलेल्या नागरिकांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी २० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी याबाबतची माहिती दिली.
एकीकडे परराज्यातील मजुरांना ट्रेनमधून पाठवताना ट्रेनच्या तिकिट शुल्काच्या मुद्द्यावरून वाद सुरु असतानाच राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी राज्य सरकार स्वतः तिकिटांचा भार उचलणार आहे.
तेव्हा आता महाराष्ट्रामधील वेगवेगळया जिल्ह्यात अडकलेल्या लोकांना त्यांच्या त्यांच्या गावी एसटीने मोफत जाता येणार. येत्या दोन दिवसांत या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. ज्यामध्ये राज्यातील मुंबई पुण्यासह सर्व जिल्ह्यात अडकलेले विद्यार्थी, मजूर, नातेवाईकांकडे गलेले लोक असतील या सर्वच लोकांना आपल्या घरी जाता येणार आहे. मुख्य म्हणजे कोरोनासाठीची आवश्यक चाचणी करुनच नागरिकांना पुढच्या प्रवासाला जाता येणार आहे. पण, अपेक्षित स्थळी त्यांना प्रवेश मिळणार का, हाच महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान, या प्रवासासाठी सरकारकडून नियमावलीही जारी करण्यात येणार आहे
