पुणे, 07 डिसेंबर : लाचलुचपत विभागाच्या वर्षभराच्या कारवाईच्या आकडेवारीत पोलीस खाते सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याचं समोर आलं आहे. तर त्या खालोखाल महसूल विभाग लाच घेण्यात आघाडीवर राहिला आहे. लाच देणे हा ही गुन्हा असताना अशी लाच दिली जात असल्याची तक्रार एकाही सरकारी अधिकाऱ्याने पुणे विभागात केलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या सगळ्या विभागात मिळून एकही अधिकारी प्रामाणिक नाही का असा प्रश्न आहे.
राज्यात लाच देण्याला आणि घेण्यालाही पायबंद बसावा म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग काम करतोय. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे शाखेची कारवाईची आकडेवारी धक्कादायक आहे.
या आकडेवारीत पोलीस सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याचं समोर आलं आहे. तर त्या खालोखाल महसूल विभागाने भ्रष्टाचारात आघाडी घेतल्याच आकडेवारी वरून समोर आलं आहे.
आकडेवारी नेमक काय सांगते?
एका वर्षात एसीबीचे १६३ ट्रॅप
- ९ क्लास वन अधिकारी ट्रॅपमध्ये तर क्लास टू चे १५ आणि क्लास ३ चे १५३ जण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात
- पोलिसांवर सर्वाधिक ४६ ट्रॅप, तर महसूल विभागाचे ३९ ट्रॅप यशस्वी
- १६३ प्रकरणात ३२ लाख २८ हजार रूपयांची लाचेची रक्कम जप्त तर २२५ जणांना अटक
- वर्षभरात एकाही सरकारी अधिकाऱ्याची लाच देत असल्याची तक्रार पुणे विभागात नाही
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार लाच देणे हा ही गुन्हा असताना पुणे विभागाच्या कुठल्याही सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याने एसीबीकडे लाच देण्यासाठी कुणी विचारणा केल्याची तक्रार ही केलेली नाही.
त्यामुळे पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात सगळ्या सरकारी विभागात एखादा तरी अधिकारी प्रामाणिक आहे की, नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. किंवा एकतर एकाही अधिकाऱ्याला कुणीही लाच देण्यासाठीची विचारणा केलेली नाही असा अर्थ घ्यायचा का असा ही प्रश्न आहे. गेल्या वर्षी केवळ कोल्हापूरच्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने अशी तक्रार केलेली होती.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ठरलेल्या कारवाईच्या क्रमांकाच्या जवळपास कारवाई करण्यातच धन्यता मानली जात असल्याच जवळपास स्पष्ट आहे. त्यामुळे आणखी एक व्यवस्था यापलीकडे एसीबीचा लौकिक जाऊ शकत नाही.
